One Nation one Fertilizer Scheme,”प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना |

One Nation one Fertilizer Scheme,”प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना | एक देश एक खाद योजना। किसान ।”प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। BHARAT ब्रांड, सब्सिडी, किसान भाई। इफको। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

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एक देश एक खाद योजना। किसान ।”प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। BHARAT ब्रांड, सब्सिडी, किसान भाई। इफको। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

One Nation one Fertilizer

प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना हमारे देश में उर्वरक खेती में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक अहम भूमिका अदा करता है, बिना उर्वरक के हम अच्छी पैदावार की कल्पना नहीं कर सकते हैं आज के बाजार में जो खाद उपलब्ध है, वह विभिन्न ब्रांड के नाम से बिकती है जिसके कारण हम खाद के कालाबाजारी बढ़ते दाम और गुणवत्ता को जांच नहीं कर पाते हैं।

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पिछले वर्ष हमने देखा की गेहूं के फसल के समय खाद्य की भारी किल्लत हो गई थी। किसान भाइयों सही समय पर उर्वरक नहीं मिलना हमेशा से समस्या रही है। सही समय पर उर्वरक मिले, उर्वरक की सही क्वालिटी मिले, कीमत में छूट मिले। इसलिए जरूरी था, खाद का नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में हो और एकल नाम से उर्वरक(फर्टिलाइजर )पूरे भारत में मिले।

इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने एक नीति बनाकर रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से  “प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना” लाई है। इस परियोजना के अंतर्गत अब  किसानों के लिए एकल  ‘Bharat’ ब्रांड से कोई भी खाद  बिकेगा। इसलिए इसका नामकरण एक देश और एक खाद रखा गया।

प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना

प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना अब कोई भी कंपनी का खाद जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके एक ही नाम से बाजार में उपलब्ध होगी। ताकि कंपनिया भविष्य में मनमानी नहीं कर सके।

योजना का नामएक देश एक उर्वरक
किसके द्वारा शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा
लांच की गईप्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के तहत
लाभार्थी कौन होंगे देश के सभी किसान भाई
उद्देश्यउर्वरक-खाद को बाजार में एक ही ब्रांड “भारत ब्रांड” के नाम से बेचना
योजना की श्रेणीकेंद्रीय योजना
साल2022

आपको बताते चले की भारतीय मिट्टी में आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस,और पोटेशियम पहले से मौजूद रहती है, लेकिन लगातार मिट्टी से पैदावार लेने के कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसीलिए खाद की जरूरत पड़ती है। भारत में उर्वरक बनाने वाली प्रमुख कंपनिया है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इफको, आदि।

एक देश एक उर्वरक उर्वरक योजना 2022

प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से 24 अगस्त को यह अधिसूचना जारी की गई थी की नए उर्वरक बैग 2 अक्टूबर से उपलब्ध होंगे। यह योजना प्रधानमंत्री भारतीयन उर्वरक परियोजना के नाम से जाने जायेंगे।

इस योजना के तहत उर्वरक कंपनियों को उर्वरक बोरी के एक तिहाई हिस्से पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो एवं अन्य सूचनाएं परमोट करनी होगी। यूरिया, डाई -अमोनियम फास्फेट डीएपी, और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम NPK आदि के लिए एकल नाम ब्रांड नाम क्रमश भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत Mop और भारत  NPK आदि सभी उर्वरक कंपनिया, निजी और सहकारिता सभी एक ही नाम से जाने जायेंगे।

One Nation one Fertilizer yojna (ONOF) के विशेषताएं और लाभ

  • प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के कार्यान्वयन होने पर केंद्र सरकार एवं किसान भाइयों दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है।
  • इस योजना के प्रचलन में आने से केंद्र सरकार के अतिरिक्त परिवहन शुल्क बचेगा। अभी केंद्र सरकार को परिवहन शुल्क या अनाज के ढुलाई पर 6000-9000 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च लगता है। और भारत, यूरिया का का शीर्ष आयातक देश है,तथा अपने विशाल कृषि क्षेत्र को खाद उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक Diammonium phosphate-DAP का खरीदार भी है।
  • इस योजना के तहत बाजार में उपलब्ध सभी कंपनियां एक ही दाम पर उर्वरक बेचेगी। जिसके कारण कालाबाजारी और धांधली रुकेगी।
  • ‘Bharat’ ब्रांड से मिलने वाली रसायनिक उर्वरक के एक तिहाई हिस्से पर कंपनिया अपने ब्रांड को पर्मोट कर पाएगी।
  • इस योजना से किसान भाइयों को सीधे तौर पर उर्वरक के कीमत में छूट मिलेगी। उर्वरक सही समय पर किसानों को आसानी से उपलब्ध होगी। पिछले वर्ष गेहूं के फसल के समय यूरिया की भारी किल्लत हो गई थी। जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

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One Nation one Fertilizer Scheme, के उद्देश्य;              

भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित एक देश एक उर्वरक योजना को लाने के पीछे का तर्क यह है, की भारत सरकार उर्वरक सब्सिडी निजी कंपनियों को देती है,जो की 2022-23 में लगभग 200,000 करोड़ रुपए पार चला जाता है भारत सरकार निजी फर्टिलाइजर्स कंपनी को सब्सिडी इसलिए दी जाती है, ताकि किसान भाइयों को खाद की बोरियों पर छूट मिल सके।

सरकार उर्वरक का मूल्य भी तय की हुई है, ताकि किसान भाइयों को अनावश्यक दाम में नही बेचे। फिर भी कंपनिया मनमानी करती है, और अनावश्यक दाम पर उर्वरक किसानों को मिलती है। इस योजना के प्रभावी होने से एकल ब्रांड के तहत अब नियंत्रण भारत सरकार के पास होगी और किसान भाइयों सभी शिकयत के लिए जिम्मेदार भारत सरकार होगी।

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